नई दिल्ली। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे है वैसे वैसे राजस्थान सरकार जनता को नई नई योजनाएं निकालकर प्रलोभन दे रही है। अब कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार महिला वोट बैंक खेलने का प्रयास कर रही है।
महिलाओँ को खुश करने के लिए सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत अब पहले चरण में 40 लाख से अधिक महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन बाटें जा रहे है। इन महिलाओं में स्कूली और कॉलेज की छात्राएं और घर की महिलाएं भी शामिल हैं।
दरअसल गहलोत ने 2022-23 बजट की घोषणा करने के दौरान जन आधार कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट डेटा देने का वादा किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।इसी के बीच सरकार परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देकर डिजिटल के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। जिससे महिलाएं ऑनलाइन-सरकारी सुविधाएं, एजुकेशन, शॉपिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया जैसी चीजों से जुड़ सकें। इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, जाने इसके बारे में..
फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ पहले चरण में कुल 40 लाख मुखिया महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके बाद जो बच्चियां सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास या उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने जाती हैं। उन्हें स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।
इस चरण में एकल नारी और पेंशन पा रही महिलाओं, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
महिला मुखिया की मौत होने पर… अगर जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मौत हो गई हो तो, ऐसी स्थिति में मुखिया के 18 साल से बड़े बेटे-बेटी को स्मार्ट फोन दिया जाएगा।