नई दिल्ली: केंद्र सरकार लगातार लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने की कोशिश में लगी है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से सरकार एक से बढ़कर एक जन हितैषी योजनाएं चला कर लोगों को आर्थिक मज़बूत बनाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में एक करोड़ घरों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना की घोषणा की हैं। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसके लिए सरकार रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम कर रही है। सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से 18000 रुपए की सब्सिडी देने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है।
ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी जानकारी :
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि, ‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि देश के एक करोड़ घर सोलर पैनल से खुद की बिजली तैयार करें ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार की ओर से पहले 40 फ़ीसदी सब्सिडी दी जा रही थी जिसे बढ़ाकर अब 60 फ़ीसदी कर दी गई है। सोलर पैनल लगाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां लोन भी मुहैया कराएंगी और वही सोलर पैनल इंस्टॉल भी करेंगी। सोलर पैनल लगाने के बाद सभी परिवारों को 300 यूनिट तक महीने में बिजली मुफ्त में पड़ेगी। एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद 25 साल तक किसी तरह के और खर्च की जरूरत नहीं होती है।
ऐसे मिलेगी मुफ्त बिजली:
सरकार की योजना है कि छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे पैदा होने वाली बिजली में से 300 यूनिट घर के लिए होगी, बाकी की अतिरिक्त बिजली को बेच कर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लोन का भुगतान करेंगी। सरकार की माने तो ऐसा करने से 10 साल के भीतर उपभोक्ता का लोन मुक्त हो जाएगा। और रूफ टॉप सोलर सिस्टम मकान मालिक का हो जाएगा। इसके बाद मकान मालिक पैदा हुई बिजली को बेच कर अच्छी खासी कमाई कर सकता है।
सरकार की ये है योजना:
इस बजट में सरकार ने सोलर रूफटॉप के लिए अलग से बजट की घोषणा की है। सरकार की मंशा है कि ऐसा करने से लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी इसके अलावा टेक्निकल परसों को रोजगार मिलेगा और वेंडर को इसके लिए अच्छी खासी कमाई का जरिया बनेगा। सरकार की कोशिश है कि एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा।