सरकार ने देश की प्रगति और लोगों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिसका लाभ देश के लोग काफी ज्यादा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के कमजोर वर्ग की हर तरह से मदद की है और इसके अलावा किसानों के लिए भी कई तरह की सफल योजनाओं की शुरूवात की है।
देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने कल एक नई योजना की घोषणा की थी। ये योजना सिर्फ अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024 तक (चार महीने) के लिए होगी, जिसमें 500 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
सरकार की यह नई परियोजना दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है। आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण (फेम-2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन संवर्द्धन योजना 2024 (ईएम पीएस 2024) की घोषणा की है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान देना है। इसके अलावा छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) को खरीदने के लिए 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
तिपहिया वाहनों के लिए भी दी जाएगी मदद
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। फेम-2 के अंतर्गत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों पात्र होंगे। इससे पहले भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- रुड़की ने नवाचार को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
आपको बता दें कि इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87 करोड़ रुपये के अनुदान और उद्योग भागीदारों के अतिरिक्त 4.78 करोड़ रुपये के योगदान के साथ कुल परियोजना की लागत 24.66 करोड़ रुपये है।