7th Pay Commission मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान करते हुए उन्हें घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए होम लोन की ब्याज दर को घटाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी के बजाय 1.7 प्रतिशत किया है। इसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया है।
केन्द्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
मोदी सरकार की इस घोषणा से केन्द्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनके लिए होम लोन की ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की गई है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 20223 तक की अवधि के लिए की गई है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से अब उन्हें अपने होम लोन पर ब्याज कम देना होगा जिससे उनके पैसे की बचत होगी और उनका घर बनाने का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा।
7.1 फीसदी की दर से ले सकेंगे एडवांस
केन्द्र सरकार की इस घोषणा के बाद अब केन्द्रीय कर्मचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकेंगे। पहले यह दर 7.9 फीसदी थी। सरकार की इस नई योजना के अनुसार अब केन्द्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से अधिकतम 25 लाख रुपए या मूल वेतन का 34 महीने तक की राशि एडवांस ले सकेंगे। यही नहीं 5 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे अस्थाई कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
क्या होता है House Building Advance (HBA)
दरअसल केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance या HBA देती है। एक अक्टूबर 2020 से आरंभ हुई इस योजना के तहत कर्मचारी खुद के या अपनी पत्नी के नाम पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है।