केंद्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सरकार ने देश के 100 शहरों में 500 स्थानों पर एक व्यापक अभियान का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत, 50 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस पहल में 17 पेंशन वितरण बैंक, विभिन्न मंत्रालय और विभाग, पेंशनभोगी कल्याण संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भी शामिल हैं। इस अभियान के तहत पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान, उनकी पेंशन प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन को दूर करना, और उन्हें नई सुविधाओं से अवगत कराना शामिल है।
सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में यह भी बताया गया है कि पेंशनभोगियों के लिए उनके पेंशन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी और सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। यह कदम पेंशनभोगियों को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि वे अपनी पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें।
पूरा करना होगा ये काम
आपको बता दें कि यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के पेंशनभोगियों, खासकर अति वरिष्ठ/बीमार/विकलांग पेंशनभोगियों तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों का लाभ पहुंचाना है।
जिन जगहों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं मिल रही है, वहां पर बैंक शाखाओं में तैनात कर्मचारियों को एंड्रॉयड फोन से लैस किया जा रहा है। जिससे जब पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए शाखा में जाएं तो इसका इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा सरकार बैंक कर्मचारियों को बीमार और बिस्तर पर पड़े पेंशनभोगियों के घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने के लिए कह सकती है ! इसके अलावा पेंशनभोगियों को सूचना देकर बिना किसी देरी के डीएलसी जमा करवाने के लिए कैंप भी लगा सकते हैं।
30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने साल 2014 में बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा डीएलसी जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने