नई दिल्ली। किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्रिय सरकार हमेशा से सजग रही है। जिसके तहत वो किसानों की सुविधा को देखते हुए एक से बढ़कर एक ऐसी योजना निकाल रही है जिससे देश का किसान फल फूल सके।
नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए दालों तथा तिलहनों के उत्पादन के लिए 35,000 करोड़ रुपये की ‘पीएम-आशा योजना’ को मंजूरी दे दी है। अबी हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत पीएम-आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपये की मंजूर दने की घोषणा की हैं।
रबी की फसल के लिए सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी की फसल के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए 25,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने पर विचार किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट ने किसानों के हित को देखते हुए एक के बाद एक योजनाओं पर मंजूरी दी है। आज एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है। जो किसानों के हित में वरदान के समान साबित होगा। जिससे यह योजना गरीब वर्ग के किसानों के लिए अधेरे में दिया जलाने के बराबर साबित होगी।
किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत देने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाओं शुरू की है इसमें करीब 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पी
पीएम-आशा योजना के तहत तिलहन और खोपरा नेशनल उत्पादन में 25 प्रतिशत की खरीद की जाएगी। यह लिमिट उड़द, मसूर और अरहर पर नहीं लागू होगी। सरकार नोटिफाइड दालों, खोपरा और तिलहन की खरीद को 45,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद बढ़ेगी। और किसानों को इन फसलों की अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।