सरकार अब संविदा कर्मचारियों को विशेष ध्यान दे रही है। अब इसके लिए सरकारी दफ्तरों में फाईल आगे बढ़ने लगी है। बता दें की सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रयास कर रही है। अतः माना जा रहा अहइ की इस वर्ष दिवाली के त्यौहार के आसपास ही कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा मिल सकता है।
जानकारी दे दें की कर्मचारियों को नियमित करने का यह काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार ने हालही में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की फाइलों को मंगवाया है। अपर मुख्य कार्मिक सचिव आनंद वर्द्धन ने इसको लेकर परिपत्र को जारी किया है।
40 हजार का है आकड़ा
जानकारी के लिए बता दें की बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था। अतः अब सरकार संविदा वाले कर्मचारियों को नियमित करने पर फोकस करती नजर आ रही है। सरकार ने अब संविदा प्राप्त कर्मचारियों की फाइलों को भी मंगवाया है। आज बात करें तो उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों का आकड़ा लगभग 40 हजार का माना जाता है। अतः अब सरकार ने प्रत्येक विभाग से ऐसे कर्मचारियों का डेटा मंगवाया है। जो संविदाकर्मी हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
बता दें की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर अब नियमितीकरण नियमावली का कार्य भी शुरू हो चुका है। अतः अब राज्य में जल्दी ही आउटसोर्स और संविदा कर्मी लोग नियमित हो सकते हैं।
उपनल कर्मचारियों की संख्या है ज्यादा
बता दें की ऊर्जा के तीनों क्षेत्रो उपनल, पीआरडी समेत स्वयं सहायता समूह में करीब 5 हजार कर्मचारी मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 3 हजार उपनल कर्मचारी हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी 3 हजार उपनल पीआरडी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जब की पेयजल में आउटसोर्स, ठेका कर्मचारियों की संख्या 2 हजार है।