नई दिल्ली। मोदी सरकार देश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। इनके अलावा किसानों को नई मशीनों और उपकरण खरीदने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें यथासंभव कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। केन्द्र सरकार की नई घोषणा के तहत ड्रोन को भी कृषि यंत्र में शामिल कर लिया गया है और ड्रोन की खरीद पर भी उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की सुविधा बढ़ाने, कृषि की लागत घटाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए ड्रोन सहित अन्य सभी कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। यही नहीं अनुसूचित जाति-जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन की कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य किसानों को ड्रोन की कीमत की 40 फीसदी राशि या अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
विभिन्न कृषि संस्थानों को भी मिलेगा अनुदान
सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी संस्थानों व निजी संस्थानों यथा कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी ड्रोन की खरीद के लिए सौ फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी जबकि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को भी किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए खरीदे गए ड्रोन की कुल लागत का 75 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा।