अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको होली या दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोदी सरकार की नई ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ के तहत, आप एक साल तक कभी भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर 20,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि, अगले साल यह छूट घटकर आधी हो जाएगी, इसलिए इस साल खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
योजना की प्रमुख बातें:
• पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है।
• योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और EV मैन्युफैक्चरिंग में मदद करना है।
• योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
• सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी प्रति किलोवाट-घंटा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगले साल से यह आधी होकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा रह जाएगी।
कितनी मिलेगी छूट:
ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प, और चेतक बजाज जैसी प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के स्कूटर और बाइकों की बैटरी क्षमता 2.88 से 4 किलोवाट घंटे तक है। इन वाहनों की कीमतें 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक हैं। यदि आप 4 किलोवाट क्षमता वाला वाहन खरीदते हैं, तो आपको 20,000 रुपये तक की छूट का लाभ मिल सकता है।
ई-वाउचर के जरिये मिलेगी सब्सिडी:
सरकार इस योजना को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से आपको ई-वाउचर जारी किया जाएगा। एक आधार कार्ड पर एक ही वाहन की अनुमति होगी और वाहन की बिक्री के साथ ही ई-वाउचर जनरेट हो जाएगा, जिससे आप तुरंत सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे।
योजना में अन्य लाभ:
• ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसे दूसरे साल आधा कर 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।
• योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W), 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया (E-3W), और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों (E-buses) को सब्सिडी दी जाएगी।
• इसके अतिरिक्त, 780 करोड़ रुपये का बजट परीक्षण सुविधाओं को सुधारने के लिए तय किया गया है।