हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग कृषि आधारित जीवन ही जीते हैं। ऐसे में सरकार भी किसानों के हित में फैसले लेती रहती है तथा नई नई नीतियां बनाती रहती है। अब केंद्र सरकार ने किसानों को नई खुशखबरी दी है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने किसानों के लिए नई पहल की शुऊआत की है। जिसके तहत एक्सपोर्ट से मिलने वाले लाभ का 50% लाभ किसानों के साथ शेयर किया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के जरिये सरकार यह काम करेगी।
मिल चुके हैं 7 हजार करोड़ के ऑर्डर – अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि “NCEL को अबतक 7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. शाह ने एनसीईएल का ‘लोगो’ (Logo) और वेबसाइट जारी करते हुए कहा कि एनसीईएल 15,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पर बातचीत कर रही है।” आपको बता दें कि NCEL को इस वर्ष 25 जनवरी को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया गया है।
आगे अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि “एनसीईएल सहकारी समितियों को वैश्विक निर्यात बाजार का दोहन करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों का उत्पादन करने में मदद करेगी. देश में करीब 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसके 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। वर्तमान में NCEL अस्थाई कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है। अब तक उसको 7 हजार करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं तथा 15 हजार करोड़ के ऑर्डर की बातचीत चल रही है। “
किसानों को मिलेगी 50 फीसदी हिस्सेदारी
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनसीईएल सहकारी समितियों के सदस्य किसानों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। इसके बाद एनसीईएल निर्यात किये जाने वाले उत्पाद के लाभ का 50 फीसदी हिस्सा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। यह मुनाफा MSP से इतर होगा। उन्होंने कहा कि उत्पाद चाहे गेंहू हो, दूध हो, चावल हो या अन्य कोई भी उत्पाद हो। एनसीईएल अपने निर्यात से हुए लाभ का 50 फीसदी हिस्सा किसानों को प्रदान करेगी।