Rajasthan Kisan Mahotsav: जयपुर में राजस्थान किसान फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण किसान उत्सव में, सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के प्रति अपनी देखभाल और सहायता की ओर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की।
किसान फेस्टिवल की शुरुआत में, सीएम ने 42 हजार पशुपालकों के खातों में 176 करोड़ रुपए की राशि का बेहतरीन उपयोग करके किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की। उन्होंने उन गोपालकों की ओर विशेष ध्यान दिया जिनकी गायें लुम्पी रोग से प्रभावित हुई थीं, और उन्हें मुआवजा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानों और पशुपालकों के समृद्धि और खुशहाली की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस आलेख में, हम उनके एक ऐसे घोषणा के बारे में चर्चा करेंगे जोने उन्होंने हाल ही में की है।
कितने किसानो को मिलेगा इसका लाभ: Rajasthan Kisan Mahotsav
गहलोत सरकार ने 21 लाख किसानों के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के कर्ज को माफ़ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है कि उन्होंने राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए कर्ज माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, लेकिन इस मामले में कोई सकारात्मक पहलू नहीं दिखाई दिया है। जयपुर में तीन दिनों तक चलने वाले राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी के साथ अन्य मंत्रियों की भी उपस्थिति थी। इस उत्सव के समापन समारोह में अशोक गहलोत ने व्यक्त किया कि राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है किसानों और पशुपालकों को समृद्ध और खुशहाल बनाना।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि कृषकों और पशुपालकों के प्रति सरकार की प्राथमिकता के साथ, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। 12 कृषि मिशनों की शुरुआत की गई है और इन मिशनों के अंतर्गत योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनके प्रति कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस दिशा में कई पहलूओं पर विचार किए। किसान महोत्सव के समापन समारोह में सीएम अशोक गहलोत से संबंधित थे और उन्होंने यह व्यक्त किया कि प्रदेश की प्रगति केवल किसानों की उन्नति से ही संभव होगी।
कृषक कल्याण के प्रति संकल्पित राज्य सरकार
राज्य सरकार कृषकों के कल्याण के प्रति संकल्पित है और उनके उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रबंधन किया जाता है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए नैतिक और वित्तीय समर्पण के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। किसान महोत्सव के एक आयोजन में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्वल भविष्य की दिशा में राज्य सरकार के संकल्प का जिक्र किया और उन्होंने इसे दिखाया कि वे कृषकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास को मजबूती से बढ़ावा देने के लिए अपने बजट का एक अलग हिस्सा आवंटित किया है। इस नए कृषि बजट में पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, जिससे यह दिखाया गया है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि 2000 यूनिट तक के कृषि बिजली बिल को मुफ्त में प्रदान करने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। एग्रो और फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए एमएसएमई एक्ट को भी लागू किया है। इसमें उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आवश्यक अनुमतियों में 5 वर्षों की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में कुल 60 कृषि महाविद्यालय है, जिनमें से 42 महाविद्यालय पिछले ढाई बरसों में स्थापित किए गए हैं।
पशुपालकों के लाभ की दिशा में संवेदनशील निर्णय: Rajasthan Kisan Mahotsav
राज्य के पशुपालकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहायता की खबर दी है। गायों के लम्पी रोग से मरने वाले पालकों को उन्होंने 40 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की है। लम्पी रोग से प्रभावित पशुपालकों को यह समर्थन मिला है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है कि राज्य के 42 हजार किसानों के खातों में लगभग 176 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर की गई है।
यह कदम उठाकर राजस्थान ने देश का पहला राज्य बनने का गर्व हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का बीमा भी किया जा रहा है। साथ ही, प्रति लीटर दूध पर अनुदान राशि की भी बात करते हुए, 5 रुपए प्रति लीटर की अनुदान राशि दी जा रही है।
अब राजस्थान ने दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त किया है कि राज्य सरकार की मानसिकता है कि उनका ब्रांड “सरस” भी अमूल की तरह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए।
राज्य सरकार की योजनाओं का देशभर में सराहना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाएं देशभर में प्रशंसा प्राप्त कर रही हैं। हमारे राज्य ने नए विकास कार्यों में प्रयासरत हो रहा है।
प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योजनाओं को तेजी से प्राधिकृत किया जा रहा है और चल रही योजनाओं के क्षेत्र को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार एक करोड़ से भी अधिक पेंशनधारियों को न्यूनतम एक हजार रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है, और इसमें प्रतिवर्ष 15 फीसदी की आवृत्ति होने की व्यवस्था है। राइट टू हेल्थ एक्ट के अंतर्गत, प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है।
इस समय, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कार्यक्रम की संबोधन करते हुए बताया है कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है, जिससे किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचा, उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया और उनकी आय में वृद्धि हुई। सरकार किसानों के हित के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और वे हर संभाव प्रयास कर रही है। वहने बताया कि राज्य में आयोजित किसान महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में नवाचारी तकनीक और उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।