आपको बता दें की बीते मंगलवार को नई लिकर पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिसमें शराब की कीमत 99 रुपये लगाईं गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य सस्ती तथा ब्रांडेड शराब को बढ़ावा देना तथा शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना है।
जानकारी दे दें की यह लिकर पॉलिसी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जारी की है। प्रदेश सरकार का मानना है की इस पॉलिसी से देशी शराब को भी एक बेहतर अवसर मिल सकेगा। जिसके कारण वे सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण शराब का उत्पादन कर सकेंगे। बताया जा रहा है की सरकार के इस कदम से शराब का मार्केट नियंत्रित रहेगा तथा अवैध शराब के व्यापार को भी रोकने में मदद मिलेगी।
5 हजार करोड़ से ज्यादा की होगी कमाई
आपको जानकारी दे दें की इस नई एक्साइज पॉलिसी से आंध्र प्रदेश सरकार को यह उम्मीद है की इससे राज्य सरकार को 5500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बता दें की आने वाली 12 अक्टूबर से इस पॉलिसी को प्रभावी कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत प्रदेशभर में शराब की 3,736 दुकानों को खोला जाएगा।
जो की इस नए ढांचे के अनुसार संचालित की जाएंगी। सरकार का मानना है की इस पॉलिसी से शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी। इसके अलावा इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है की इस नई नीति के तहत आंध्र प्रदेश सरकार सस्ती तथा ब्रांडेड शराब को बढ़ावा देकर राज्य में शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने का कार्य कर रही है।
99 रुपये अथवा इससे सस्ते में मिलेगी शराब
आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब को लेकर जो नई नीति बनाई है। उसके बारे में राज्य सरकार का कहना है की यह उसने हरियाणा जैसे राज्य की नीति से प्रभावित होकर बनाई है। इस नीति के तहत अब राज्य में शराब की दूकानों को प्राइवेट दूकानों में बदल दिया गया है। इससे निजी कंपनियों को दुकानें संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। अब राज्य में 99 रुपये या उससे कम दामों में शराब उपलब्ध कराई जायेगी।
जिससे अवैध शराब के व्यापार पर रोक लगेगी तथा आम जनता को सस्ते दामों में शराब उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार की और से यह भी कहा गया की बीते पांच वर्षों में शराब की बिक्री में गिरावट देखी गई है। नई नीति से इस प्रवृति को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार को विश्वास है की इससे न सिर्फ ाज्य का राजस्व बढ़ेगा बल्कि शराब की बिक्री भी नियंत्रित ढंग से बढ़ेगी।